सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट कर्मचारियों तथा राज्य कर्मचारियों में तुलना नही किया जा सकता
माननीय न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह साहब ने बिहार व्यवहार न्यायालय राज्य कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित संगोष्ठी में संघ को संबोधित करते हुए कहा कि सिविल कोर्ट के कर्मचारियों में एकता है, डिसीप्लीन है, वे सीमा में है और सही तरीके से अपनी बात को रखे है। अपने एजेन्डा को सफल बनाने के लिए सही तरीका से आगे बढना आपको लोगो से जोडता है। सबसे जरूरी समस्या को कैटेगराईज्ड करे एवं आगे बढे। आपके जायज हक को देने में कोई समस्या नही आनी चाहिए। न्यायधीशों तक बिना आपके माघ्यम के नही जाया जा सकता है। न्यायालय में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। इसे बारगेनिंग की तरह इस्तेमाल नही करे। इससे पॉब्लिक में रोश हो सकता है। अंजाने में अपने खिलाफ फौज नही पैदा करें। आपकी छबि अच्छी नही है इसलिए आपकी मांगो को Importance नही दिया जाता है। सभी पक्षकार एक मंच पर रहेगे तो मंथन से कुछ न कुछ अमृत जरूर निलेगा। आगे माननीय अमानुल्लाह साहब ने कहा कि मेरे यहॉ आने का मकसद है कि कैसे बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ पटना के समस्याओं का समाधान हो। मेरे माघ्यम से Law Secretary, Finance Secretary को बुलाया गया परन्तु कोई नतीजा नही निकला। जो जो चीजे जब होनी होती है वे तभीहोती है, लगता है हमलोग इसको Logical Inter follow नही कर सकें। मैने इस मामले को काफी हद तक सुलझाने का प्रयास किया परन्तु कही न कही जाकर इसमें कोई न कोई पेंच फॅस गया। हमलोगो ने अपने तरफ से कई बार पत्र भेजा परन्तु पत्र के जबाब में पत्र आया।
आगे माननीय श्री अमानुल्लाह साहब ने यह साफ कर दिया कि प्रशासन के पास आपकी मांगो से आपको वंचित करने का रास्ता नही है। जिस पक्ष को इस समस्या से डील करना है उसकी मजबूरियों को भी समझना होगा। आगे माननीय ने कर्मचारियों को विश्वास दिलाया कि उच्च न्यायालय कभी आपके विरूद्ध कार्य नही करेगी। बैठकर अच्छे वातावरण में विमर्श करना होगा, गाडी कही अटक गयी है, रूल 2022 में क्या भूल हुई है पूरा कारण समझना होगा। अगर कारण सही है जो क्यो नही सुधार होगा। कोर्ट खत्म होने के बाद भी उच्च न्यायालय के सामने बडी समस्याऐ भी है। आप सभी को मानकर चलना होगा कि उच्च न्यायालय आपके हित में करेगा। अगर कही कुछ देर हो रही है इसका मतलब है कि कही कुछ समस्या में कुछ पेच लग गया है। उसका समाधान है भी, उसके लिए समय चाहिए, बैठकर अच्दे वातावरण में डिसकशन होनी चाहिए। जो पहले की चीजे भी वह 2022 में बदल गयी इसका कारण कन्फयुजन है, इसको सबने रूटिन समझा, इसको सही से किसी ने नही समझा। थोडी से ओवर कंफिडेन्स हो गयी थी। केवल कॉज सही होने से नही होगा। रूल बनेगा, जस्टिफिकेशन होगा तब सरकार केसामने रूल्स रेग्यूलेशन के माघ्यम से जायेगी। आगे माननीय ने कहा कि दो माह में तीन मिटिंग विधि एवं वित्त विभाग से हुई परन्तु फिर भी कन्फयुजन दूर नही हुआ। पीछे पलट कर देखता हू तो लगता है कि यदि मैने व्यक्तिगत रूप से चाहा होता तो ये समस्या दूर हो गया होता। काफी हद तक चीजे डिसकस्ड हो चुकी थी परन्तु फिर पता चला कि कुछ समस्या आ गयी।In principle ये डिसाईड हो चुका है। अभी भी कुछ समस्याए है जो आपके सही मांगो को हासिल करने से दूर रखी है। इसे कैसे आगे बढाना है। शेटटी कमीशन रिर्पोट आपके फेबर में है।
आगे माननीय ने कहा कि सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों में तुलना नही किया जा सकता है क्योकि हमारी डिउटी अलग है उनकी डिउटी अलग है। दोनो अपने अपने जगह काम करते है। हमलोगो के काम तो कोर्ट खत्म होने के बाद शुरू होता है। जज के आने से पहले आना एवं जज के जाने के बाद जाना पडता है। प्रशासन के पास जानकारीनही है कि आज के समय में इस तरह से काम होता है। आज के आज आर्डर होना है, आज के आज डेट पडना है, आज के आज टाईप होना है। माननीय ने यहॉ तक कह दिया सिविल कोर्ट के स्टाफ को पीओ के नखरे भी उठाने पडते है। Personal Life and Family Life को छोडकर कोर्ट के लिए जो समय आप देते है उसका मुआवजा आपको मिलना चाहिए। हाजिरी देना, फाईलिंग करना, इत्यादि कामों से पॉबिलक आपसे पहले इन्टरेकटिव करती है बाद में जज से। मै न्यायालय अधिकारियों से अपील करूगा कि अपने स्टाफ के साथ को-ऑपरेट करे। छुटटी में भी काम करना, पेंडिंग फाईल खोजना, यह सब जटिल काम है। पबिल्क एवं जुडिशीयल साईड दोनो तरफ से सामंजस बनाना पडता है।
आगे माननीय ने कहा कि यदि हाईकोर्ट और सरकार के बीच कोई मिटिंग होती है और आपकी बात हो रही है तो आपके संघ के एक या दो मेम्बर भी रहे ताकि समस्या को वही पर सुलझाया जा सके। अगर आपकी बात हो रही है तो उस मीटिेंग में आपको भी रहना चाहिए।
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